मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट रोजगार सृजन और विकास पर विशेष फोकस

नई दिल्ली – मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट (Aam Budget 2024-25) आज पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार लोकसभा में बजट भाषण पढ़ा। इस बार का बजट भाषण सरकार की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं पर विशेष जोर देने वाला रहा, जिसमें रोजगार सृजन, आवास योजना का विस्तार और मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं।

रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान

बजट भाषण में सबसे प्रमुख फोकस रोजगार सृजन पर रहा। वित्त मंत्री ने इस दिशा में तीन प्रमुख योजनाओं का एलान किया, जो देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लाई गई हैं। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता रोजगार सृजन है, और इसके लिए तीन नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं।”

1. राष्ट्रीय रोजगार सृजन योजना

इस योजना के तहत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इसमें मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, और सेवा क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

2. उद्यमिता विकास योजना

यह योजना युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है। इसके तहत सरकार नए उद्यमों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा, “युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास योजना शुरू की जा रही है।”

3. हुनर हब योजना

हुनर हब योजना के माध्यम से सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत देशभर में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकों और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पीएम आवास योजना का विस्तार

बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का विस्तार भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत PMAY का विस्तार किया जा रहा है।”

इस योजना के तहत अधिक से अधिक गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवासीय परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जाएगी।

मुद्रा लोन की सीमा में वृद्धि

वित्त मंत्री ने मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “देश के छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई जा रही है।”

इस कदम से छोटे और मझोले उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी और उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को भी बजट में विशेष महत्व दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।”

1. स्वास्थ्य क्षेत्र

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार शामिल है।

2. शिक्षा क्षेत्र

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से डिजिटल शिक्षा का विस्तार, नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के उपाय शामिल हैं।

बुनियादी ढांचे का विकास

बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, “हमारे देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है।”

1. सड़क और परिवहन

सड़क और परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ी राशि का आवंटन किया गया है। इसके तहत नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, मौजूदा सड़कों की मरम्मत, और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार शामिल है।

2. रेलवे और हवाई परिवहन

रेलवे और हवाई परिवहन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई है। नए रेलवे मार्गों का विस्तार, मौजूदा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, और हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे।

वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण

बजट में वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिले।”

1. डिजिटल बैंकिंग

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा की गई है। इसके तहत अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी।

2. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि लोग वित्तीय सेवाओं का सही ढंग से उपयोग कर सकें।

मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में रोजगार सृजन, आवास योजना का विस्तार, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाने, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, “हमारा लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को विकास का लाभ मिले और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी रहे।”

इस बजट के माध्यम से सरकार ने देश के विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे बल्कि देश के हर वर्ग को सशक्तिकरण का लाभ भी मिलेगा।