इंदौर में जलकर और संपत्ति कर की दरों में बदलाव की तैयारी

इंदौर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है। नगर निगम ने आगामी समय में जलकर और संपत्ति कर की दरों में बदलाव की योजना बनाई है। यह बदलाव पिछले डेढ़ दशक से नहीं हुआ है, और अब नगर निगम नए सिरे से इन दरों का निर्धारण करने जा रहा है। इन संशोधनों की सूचना पहले ही दे दी गई है और नई दरें जल्द ही लागू की जा सकती हैं।

जलकर और संपत्ति कर की बढ़ोतरी

नगर निगम ने संपत्तिकर, जलकर और कचरा संग्रहण शुल्क में वृद्धि की तैयारी कर ली है। वर्तमान में, नगर निगम जलकर के रूप में 200 रुपये प्रतिमाह वसूल करता है, जिसे बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह किया जाएगा। इसके अलावा, संपत्तिकर में 2 रुपये प्रति वर्गफीट की बढ़ोतरी की जाएगी। कचरा संग्रहण शुल्क को लेकर भी नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसमें वृद्धि की संभावना है। हाल ही में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में इन टैक्स की दरों में बदलाव पर चर्चा की गई थी, लेकिन इंदौर के विधायक इस बढ़ोतरी के खिलाफ हैं।

बदलाव के कारण

जलकर की वर्तमान दरों में इजाफे के पीछे नगर निगम का तर्क है कि निगम जलूद से नर्मदा का जल इंदौर लाने पर कई गुना ज्यादा राशि खर्च कर रहा है। जलकर की दरें अंतिम बार 15 वर्ष पहले बदली गई थीं, और इस दौरान बिजली और अन्य खर्चों में काफी वृद्धि हुई है। इसी तरह, संपत्तिकर में भी 2 रुपये प्रति वर्गफुट की वृद्धि की जा रही है, जो कि पिछले 15 वर्षों में पहली बार हो रही है। हाल ही में नगर निगम ने कालोनियों के रेट जोन में बदलाव कर संपत्तिकर में बढ़ोतरी की थी।

कचरा संग्रहण शुल्क में संभावित वृद्धि

कचरा संग्रहण शुल्क के संदर्भ में, नगर निगम नए फार्मूले पर काम कर रहा है। वर्तमान में, कई बहुमंजिला भवनों में निवास करने वाले परिवार कचरा संग्रहण शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। इसके लिए नगर निगम ने योजना बनाई है कि कचरा संग्रहण शुल्क में 10 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि सभी निवासियों द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क का भुगतान किया जाए और नगर निगम को इस क्षेत्र में अधिक वित्तीय संसाधन मिल सकें।

विधायक और नगर निगम की स्थिति

इस बदलाव के बारे में विधायक अलग-अलग राय रख रहे हैं। कुछ विधायक इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, जबकि नगर निगम ने यह निर्णय नागरिकों के हित में लिया है। नगर निगम का कहना है कि यह बदलाव लंबे समय से लंबित था और इसके बिना नगर निगम को पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिल रहे थे, जो कि आवश्यक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आगामी कार्रवाई

नई दरों की अधिसूचना जारी होने के बाद, नगर निगम ने इस पर व्यापक रूप से प्रचार करने की योजना बनाई है ताकि नागरिकों को बदलाव की जानकारी समय पर मिल सके। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे नई दरों के अनुरूप भुगतान कर सकें।

इस परिवर्तन का उद्देश्य इंदौर नगर निगम के वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करना और नगर में आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना है। निगम द्वारा उठाए गए इस कदम को नगरवासियों के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है, जिससे नगर निगम को अपनी सेवाओं को बेहतर तरीके से प्रदान करने में मदद मिलेगी।