बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के आरक्षण पर हिंसक विरोध 105 मृतक कर्फ्यू लागू

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ चल रहे हिंसक प्रदर्शन अब बेकाबू हो गए हैं। छात्र संगठनों द्वारा शुरू किया गया यह विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ गया है और इस हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों की हिंसा के कारण सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया है और सेना की तैनाती कर दी है।

आरक्षण विवाद और प्रदर्शन

बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले परिवारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के खिलाफ छात्र संगठनों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका तर्क है कि यह आरक्षण व्यवस्था अन्य योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसरों को सीमित कर सकती है और रोजगार के समान अवसरों का उल्लंघन करती है। विरोध प्रदर्शन तेजी से पूरे देश में फैल गया, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है।

हिंसक झड़पें और कर्फ्यू

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें बढ़ गई हैं। गुरुवार को हुई झड़पों में 32 लोग मारे गए। इसके बाद ढाका में सभी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन हिंसा थमने के बजाय बढ़ती ही चली गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार रात सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर ने पूरे देश में कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की।

मीडिया और संचार सेवाओं पर प्रतिबंध

बांग्लादेश में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मीडिया और संचार सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यूज चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया है, और केवल मनोरंजन चैनल ही चल रहे हैं। न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बंद हैं, जिससे लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। फोन कॉल्स, इंटरनेट कॉलिंग, और SMS सेवाएं भी प्रभावित हैं। इन सेवाओं के ठप होने से लोगों में अफरा-तफरी मची हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत की एडवाइजरी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वह बातचीत के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करें और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि हिंसा कभी भी समाधान नहीं हो सकता और इसे समाप्त करने के लिए संवाद की आवश्यकता है।

भारत ने भी बांग्लादेश की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है और वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने बांग्लादेश में रह रहे करीब 15 हजार नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है और बांग्लादेश की यात्रा न करने की अपील की गई है।

सुरक्षित निकासी और राहत प्रयास

बांग्लादेश में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने वहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब तक सरकार अपने 400 नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सफल रही है। यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा ताकि किसी भी संकट में भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

आगे की स्थिति

बांग्लादेश में आरक्षण विवाद और इसके खिलाफ प्रदर्शन ने देश को गंभीर संकट में डाल दिया है। सरकार की कर्फ्यू और सेना की तैनाती के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत की प्रतिक्रियाएं इस संकट की जटिलता को दर्शाती हैं। बांग्लादेश के नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट का समाधान जल्द से जल्द निकलने की उम्मीद कर रहे हैं।

बांग्लादेश सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि शांति और सुरक्षा बहाल हो सके और हिंसा का समाधान संवाद और समझदारी से हो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उम्मीद की जाती है कि जल्द ही इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकलेगा।