छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल की शुरुआत में गरीबों के लिए किया एक और कदम

रायपुर, 10 घंटे पहले: छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल की शुरुआत में गरीबों के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत प्रदेशवासियों को 5 साल तक मुफ्त चावल प्रदान किए जाएंगे। इस नए योजना के अंतर्गत, राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवारों को इस सुविधा का लाभ होगा। खाद्य विभाग ने इस बड़े कदम को साकारात्मक रूप से अंजाम देने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है।*

मुफ्त चावल उपलब्ध होंगे उचित मूल्य दुकानों पर:

सरकार ने तय किया है कि मुफ्त चावल उचित मूल्य दुकानों, यानी सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से लोगों को पहुंचाए जाएंगे। इस नई पहल से पहले, 15 सालों तक रहने वाली भाजपा सरकार ने एक रुपए किलो दर पर चावल देने की योजना लाई थी, जो चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुई थी। अब, साय सरकार ने इसे भी अग्रगति देकर चावल के लिए एक रुपए भी नहीं लेने का निर्णय किया है।

चावल वितरण के लिए कलेक्टर्स को निर्देश:

सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों को पहुंचने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। इस फैसले के अनुसार, प्रदेश की अन्त्योदय, प्राथमिकता, निशक्तजन, और एकल निराश्रित श्रेणी के करीब 68 लाख हितग्राही पात्र होंगे। राशनकार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से फ्री में चावल मिलेगा, जिसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

2028 तक फ्री मिलेगा चावल:

इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त चावल प्रदान किए जाएंगे, जो राज्य में 2028 तक चलेगी। यह नई पहल साय सरकार के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गरीबों को आर्थिक सहारा प्रदान करने का उदाहरण स्थापित कर सकता है।

चुनावी महौल में पहली योजना:

इस पहल से पहले, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुफ्त राशन योजना को पांच साल और बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से भी मंजूरी दी गई थी।

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशनकार्डधारियों को पांच साल तक चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। अब तक 1 रुपए की दर से एक परिवार को अधिकतम 35 किलो चावल दिया जाता है।

यह योजना गरीबों को आर्थिक सहारा पहुंचाएगी और उन्हें खाद्य सुरक्षा में सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगी।

रायपुर, 10 घंटे पहले: छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल के साथ ही एक और प्रो-जनहित पहल की है, जिसके तहत प्रदेश के 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त चावल प्रदान किए जाएंगे। इस अनूठी पहल के तहत, सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को मुफ्त चावल दिए जाएंगे, जो आर्थिक सहारा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।*

मुफ्त चावल से 68 लाख परिवार होंगे लाभान्वित:

खाद्य विभाग ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 5 साल तक राशनकार्डधारियों को मुफ्त चावल प्रदान किए जाएंगे, जिससे 68 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा पहुंचे और वे खाद्य सुरक्षित रहें।

सरकारी दुकानों में होगा वितरण:

मुफ्त चावल उचित मूल्य दुकानों में, जिन्हें सरकारी राशन दुकानें भी कहा जाता है, से वितरित किए जाएंगे। इससे पहले, राज्य में 15 सालों तक शासन करने वाली भाजपा सरकार ने एक रुपए किलो दर पर चावल देने की योजना लाई थी, जो सार्वजनिक धारा में बाबा के नाम से मशहूर हुई थी।

*पहल के तहत, खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है