2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्तियों का मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद, संसद ने इस संदर्भ में एक बिल पास किया था, जिसके तहत दिल्ली में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी—प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय)। इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले हजारों लोगों को अपनी संपत्तियों पर कानूनी स्वामित्व प्राप्त हुआ है।
पीएम-उदय योजना: एक बड़ी पहल
प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) की शुरुआत के बाद से अब तक 23,800 से अधिक लोगों को अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक प्राप्त हो चुका है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने गुरुवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 16 जुलाई 2024 तक पीएम-उदय योजना के तहत कुल 23,811 लोगों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुए हैं। यह योजना अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करती है, जो अब अपनी संपत्तियों के कानूनी मालिक बन चुके हैं।
आवेदन प्रक्रिया और प्राप्त आवेदन
मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पीएम-उदय योजना के तहत स्वामित्व अधिकारों के लिए 1,22,729 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना के तहत अपनी संपत्तियों के अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। 16 जुलाई तक पीएम-उदय योजना के तहत स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 23,811 तक पहुंच गई है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है।
2019 का ऐतिहासिक निर्णय
2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद, संसद ने इस संदर्भ में एक बिल पास किया। इस बिल के पास होने के बाद केंद्र सरकार ने पीएम-उदय योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य उन लोगों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करना था जो अनधिकृत कॉलोनियों में लंबे समय से निवास कर रहे थे।
इस योजना के तहत, कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपनी संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी संपत्तियों को कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना न केवल लोगों को स्वामित्व का अधिकार देती है, बल्कि उनकी जीवनशैली को भी बेहतर बनाती है।
पीएम-उदय योजना का प्रभाव
पीएम-उदय योजना के लागू होने के बाद, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब संपत्तियों के कानूनी मालिक होने का अहसास हो रहा है। इससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से लोगों को अपनी संपत्तियों को कानूनी रूप से सुरक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करता है।
शहरी विकास निधि (यूडीएफ) और परियोजनाएं
एक अन्य प्रश्न के जवाब में, मंत्री तोखन साहू ने बताया कि डीडीए ने पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान शहरी विकास निधि (यूडीएफ) के तहत स्वीकृत अपनी परियोजनाओं के लिए 2,173.81 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। इस धनराशि का उपयोग विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किया गया है।
यूडीएफ के तहत कुल 22 परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता को सुधारना और रहने योग्य वातावरण प्रदान करना है। इस निधि के माध्यम से, दिल्ली और अन्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार किया जा रहा है, जिससे निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।
आगामी योजनाएं और संभावनाएं
दिल्ली में पीएम-उदय योजना और अन्य शहरी विकास परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें दिल्ली के शहरी क्षेत्र को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में भी, इस तरह की योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं और कानूनी अधिकार प्राप्त कराए जाएंगे।
पीएम-उदय योजना के तहत संपत्तियों का मालिकाना हक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, और यह योजना शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यह योजना उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जो अपने सपनों के घर में कानूनी रूप से स्थापित होना चाहते हैं और जिनके पास अब संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी है।
दिल्ली के शहरी विकास में इस प्रकार की योजनाएं और पहलें लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और भविष्य में भी ऐसी योजनाओं की सफलता अन्य शहरों के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकती है।
Loading ...