छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 में नवाचार और विकास पर जोर

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 की घोषणा की गई है, जो एक नवंबर से लागू होगी। इस नई नीति को बनाने से पहले राज्य के प्रमुख उद्योग-व्यापारिक संगठनों से सुझाव लिए गए और देश के अन्य प्रमुख राज्यों का दौरा भी किया गया। नई नीति का उद्देश्य प्रदेश में उद्योग-व्यवसाय को बढ़ावा देना और छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनाना है।

नीति के प्रमुख बिंदु

1. अनुदान छूट: नई औद्योगिक नीति में अनुदान छूट को 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में यह छूट 18 से 20 प्रतिशत तक थी। अनुदान छूट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उद्योग-व्यवसाय को बढ़ावा देना है।

   2. इनवेस्टर्स मीट: हर वर्ष इनवेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा, जिससे निवेशकों को राज्य की नीतियों और संभावनाओं के बारे में जानकारी मिल सके।

2. स्मार्ट टूरिज्म: पर्यटन क्षेत्रों का विकास कर छत्तीसगढ़ में स्मार्ट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राज्य की पर्यटन क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके।
3. स्थानीय युवा और महिलाएं: नवीनतम उद्योग शुरू करने के लिए स्थानीय युवा और महिलाओं को आकर्षक लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके।
4. लॉजिस्टिक सुविधाएं: लॉजिस्टिक सुविधाओं को बेहतर बनाकर आटोमोबाइल्स सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो सकें।
5. नए औद्योगिक क्षेत्र: प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें क्लस्टर में उद्योगों की स्थापना शामिल होगी।
6. निवेश आकर्षण: निवेश को आकर्षित करने के लिए एमओयू के बाद समय-सीमा के भीतर जमीन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
7. तकनीकी प्रगति: रोबोटिक्स, डिफेंस, और एआई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी।
8. नान कोर सेक्टर: फूड प्रोसेसिंग, आईटी, और सर्विस सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इन क्षेत्रों में भी विकास हो सके।
9. प्रदूषण रहित उद्योग: प्रदूषण रहित उद्योगों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और उनके उत्पादों की मैन्युफेक्चरिंग शामिल होगी।
10. सिंगल विंडो सिस्टम: सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर बनाते हुए निवेश को आकर्षित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को सभी विभागों के क्लीयरेंस एक ही आवेदन से मिल सके।

 एनएसई में सूचीबद्ध नई कंपनियाँ

उद्योग विभाग के समन्वय से राजधानी में शुक्रवार को आयोजित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेमिनार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा। इससे राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पोर्टल पर एक बार आवेदन करने से ही सभी विभागों का क्लीयरेंस मिलेगा।

 छत्तीसगढ़ का बजट और उद्योग

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य का बजट पांच लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 600 बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं, जिनमें से हाल ही में राज्य की 6 इकाइयों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। देश में लगभग 2,512 कंपनियां एनएसई में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी कुल बाजार पूंजी 464.38 लाख करोड़ रुपये है।

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के माध्यम से न केवल उद्योग-व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। नई नीति में नवाचार और तकनीकी प्रगति पर जोर देते हुए, प्रदूषण रहित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर सकेगा।