छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्मार्ट सिटी के लिए वित्त आयोग से मांग

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया ने विकसित भारत के निर्माण के लिए निर्माण और सेवा क्षेत्र पर जोर देने की आवश्यकता बताई है। छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजकोषीय स्थिरता के साथ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सूचकांकों में तेजी से सुधार हुआ है। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए राज्य सरकार ने कई कार्ययोजनाएं तैयार कर ली हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में पहुंचे दल के समक्ष सरकार ने अपनी योजनाएं साझा की हैं।

नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाने की योजना

राज्य सरकार नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्त आयोग से अधिक राशि देने की सिफारिश करने की मांग की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के समय मात्र 29 हजार 539 करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ इस राज्य ने शुरुआत की थी। वर्ष 2023-24 में राज्य ने पांच लाख नौ हजार करोड़ रुपये के जीएसडीपी के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आने वाले पांच वर्षों में राज्य जीएसडीपी के आकार को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है।

पंचायत, नगरीय निकाय और राजनीतिक दलों से चर्चा

वित्त आयोग के दल ने मेफेयर लेक रिसोर्ट, नवा रायपुर अटल नगर में पंचायत, नगरीय निकाय और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा की। पंचायत विभाग के सचिव एस. भारती दासन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पंचायतों को प्राप्त राशि, उनकी आवश्यकताओं और उनके वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं को रखते हुए सुझाव और मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र से अधिक सहायता की मांग की।

अधोसंरचना विकास के लिए अधिक संसाधन: ओपी चौधरी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के वित्तीय परिदृश्य पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र से और अधिक संसाधन मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्धारित मापदंडों के अनुसार वित्तीय अनुशासन का पालन कर रहा है और आगे भी इसे जारी रखेगा। कर प्रणाली में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लीकेज को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है।

नगरीय निकायों की आवश्यकताओं पर भी चर्चा

केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डा. बसवराजु एस ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति एवं आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी रखी। आयोग के समक्ष नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने स्वागत भाषण दिया। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पुलिस बल के लिए संसाधनों की आवश्यकताओं पर और एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार ने नवा रायपुर की परियोजनाओं के लिए संसाधनों की जरूरतों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

डा. अरविंद पनगढ़िया ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी वित्तीय स्थिति पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हो रहे कार्यों की प्रशंसा की और राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस प्रकार, वित्त आयोग के अध्यक्ष और दल के दौरे ने छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं को प्रोत्साहन दिया और राज्य की आवश्यकताओं को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।