छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीयन विभाग में बदलाव की नई लहर देखने को मिल रही है। पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देशानुसार विभाग में कई महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को अधिकतम सहूलियत प्रदान करना है। इन सुधारों में सबसे प्रमुख कदम फीस की ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था की शुरुआत है, जिसे सभी पंजीयन कार्यालयों में लागू किया गया है।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
छत्तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालयों में अब संपत्ति (भूमि-मकान) की रजिस्ट्री कराते समय ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा और पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर यह नई सुविधा शुरू की गई है। एनजीडीआरएस (NGDRS) प्रणाली के माध्यम से लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के पंजीयन के समय ऑनलाइन अपाइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआइ दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में कदम
पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि एनआइसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। पहले, पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता था। अब, ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ-साथ पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में भी अग्रसर हो सकेगा। इस प्रणाली के माध्यम से आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
कर्मियों और आम जनता का प्रशिक्षण
पंजीयन विभाग की विशेष सचिव किरण कौशल ने बताया कि विभागीय मंत्री के निर्देश पर पंजीयन विभाग में कई बदलाव किए जा रहे हैं। उनकी मंशा है कि लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले। इसलिए फीस की ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके लिए कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। प्रारंभिक चरण में, आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिए जाने की व्यवस्था जारी रहेगी।
दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण
पंजीयन विभाग ने दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुड़े व्यक्तियों को ऑनलाइन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके साथ ही, विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
विभागीय सुधारों का व्यापक प्रभाव
विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी। इन सुधारों से न केवल पंजीयन प्रक्रिया सरल और सहज हो रही है, बल्कि कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत मिल रही है।
पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी की यह पहल राज्य के पंजीयन विभाग में एक नई दिशा की ओर संकेत करती है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन प्रणाली के माध्यम से लोगों को अधिकतम सहूलियत प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के नवाचार और सुधार न केवल प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं, बल्कि राज्य के डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं।
इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो निश्चित रूप से राज्य के नागरिकों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।
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